B.Ed सहायक शिक्षकों का फिर से प्रदर्शन.. नया रायपुर धरना स्थल से मंत्रालय तक किया कदमताल, निकाली रैली
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रायपुर: समायोजन की मांग के साथ बर्खास्त किये गये बीएड सहायक शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। बर्खास्त शिक्षकों ने यह पूरा प्रदर्शन अनुसूचित जाति शासकीय सेवक विकास संघ के बैनर तले किया। यह रैली नया रायपुर धरना स्थल से मंत्रालय तक पहुंची। यहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिकर्मियो ने उन्हें बैरिकेट लगाकर रोक दिया। इस दौरान वे लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी बर्खास्त शिक्षकों का कहना है कि, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका धरना प्रदर्शन ,आंदोलन जारी रहेगा।
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बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों का रायपुर में प्रदर्शन
गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ के 2,897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से निकाले गए यह शिक्षक अपना बोरिया-बिस्तर लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमा हो गए हैं। सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है। शिक्षकों का कहना है सरकार ने कमेटी बना दी है लेकिन फैसला करने में सुस्ती दिखा रही है। उनका कहना है कि हमारी मांग है कि कि इस मामले में जल्दी फैसला किया जाए।
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समायोजन की मांग को लेकर लम्बे समय तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने वाले प्रदेश भर के बीएड सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर से नया रायपुर में धरना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने करीब 2800 बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया था। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लगने पर इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब यह फिर से धरने पर बैठ गए हैं।
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इससे पहले भी 45 से ज्यादा दिनों तक शिक्षक प्रदर्शन में बैठे थे। लेकिन नगरीय निकाय की आचार संहिता लगने के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब फिर से प्रदर्शन करने का मतलब है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसका फैसला तुरंत होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार हमें फिर से नियुक्त नहीं किया तो घर के बाहर निकलने से पहले उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी।
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बीएड शिक्षकों का प्रदर्शन क्यों हो रहा है?
छत्तीसगढ़ के 2897 बीएड सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। वे समायोजन की मांग को लेकर फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
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सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने हाईपावर कमेटी बनाई है, लेकिन शिक्षकों का आरोप है कि कमेटी ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।
शिक्षकों की मुख्य मांगें क्या हैं?
शिक्षकों का कहना है कि उनका समायोजन किया जाए, बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगे और हाईपावर कमेटी जल्द निर्णय ले।
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